पटना : बिहार में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक समाप्त हो गई है। इस बैठक को बेहद खास माना जा रहा था। राज्य सरकार ने लोक-कल्याण, इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से एक साथ 25 महत्वपूर्ण एजेंडों पर अपनी अंतिम मुहर लगा दी है। इनमें कई बड़े प्रशासनिक और विकास से जुड़े फैसले शामिल हैं। कैबिनेट बैठक में मेसर्स सासामूसा सुगर वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड गोपालगंज से जुड़ा महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। गन्ना किसानों के बकाया भुगतान और मिल के पुनः परिचालन के लिए सरकार ने 42 करोड़ 99 लाख नौ हजार 595 रुपए के भुगतान को मंजूरी दी है।
सरकार ने कहा- इस फैसले से सासामूसा चीनी मिल क्षेत्र के किसानों को बड़ी राहत मिलेगी और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी
सरकार का कहना है कि इस फैसले से सासामूसा चीनी मिल क्षेत्र के किसानों को बड़ी राहत मिलेगी और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। साथ ही स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन के अवसर भी बढ़ेंगे। इस निर्णय के बाद लंबे समय से लंबित गन्ना किसानों के भुगतान को लेकर राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। सरकार का दावा है कि मिल के पुनः संचालन से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी और क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियां तेज होंगी। कैबिनेट ने एक और बड़े प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए ‘विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन जी राम जी योजना’ को स्वीकृति दे दी है। यह योजना एक जुलाई 2026 से पूरे बिहार में लागू होगी। सरकार के अनुसार, इस योजना का उद्देश्य युवाओं को रोजगार और आजीविका के नए अवसर उपलब्ध कराना है।
15 साल पुराने सरकारी वाहनों पर स्क्रैपिंग नियम में बदलाव
कैबिनेट ने स्पष्ट किया है कि 15 वर्ष से पुराने सरकारी वाहनों को निबंधन या स्क्रैपिंग करने पर मोटर क्रय में कोई छूट या लाभ नहीं मिलेगा। हालांकि, गैर सरकारी वाहनों के स्क्रैप किए जाने पर नए वाहनों की खरीद पर छूट का लाभ पहले की तरह जारी रहेगा। इस निर्णय से सरकारी और निजी वाहनों की नीति में अंतर स्पष्ट किया गया है।
जल जीवन मिशन 2.0 को मिली सैद्धांतिक मंजूरी
बैठक में केंद्र प्रायोजित योजना ‘जल जीवन मिशन 2.0’ के तहत एक अहम प्रस्ताव को भी सैद्धांतिक सहमति दी गई। इसके तहत पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय (भारत सरकार) और लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार सरकार के बीच MoU (Memorandum of Understanding) पर हस्ताक्षर किए जाएंगे।
3662 करोड़ की सामाजिक सुरक्षा पेंशन स्वीकृत
वहीं सम्राट कैबिनेट ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लिए 3662 करोड़ 97 हजार रुपए की अग्रिम स्वीकृति दी है। यह राशि मई, जून और जुलाई माह की पेंशन भुगतान के लिए जारी की जाएगी। इस योजना के तहत कई लाभार्थी योजनाओं को शामिल किया गया है। सरकार यह राशि डीबीटी के माध्यम से लाभार्थियों के खाते में भेजती है।
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना
लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना
बिहार विकलांग पेंशन योजना
मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना
जमीन मापी शुल्क में बढ़ोतरी को मंजूरी
कैबिनेट बैठक में रैयती जमीन की मापी शुल्क में बढ़ोतरी को भी स्वीकृति दी गई है।
नए प्रावधान के अनुसार
शहरी क्षेत्र में
प्रति खेसरा – 2000 से 4000
अधिकतम शुल्क – 8000 से 16000 (तत्काल मापी पर)
ग्रामीण क्षेत्र में
प्रति खेसरा – 1000 से 2000
अधिकतम शुल्क – 4000 से 8000 (तत्काल मापी पर)
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