पटना : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज यानी शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। कुल आठ एजेंडा पर मुहर लगी है। दशहरे के पूर्व सरकारी सेवकों को तोहफा दिया गया है। प्रोन्नति का रास्ता साफ हुआ है। कैबिनेट ने सरकारी सेवकों को प्रोन्नति के पद पर योग्य कर्मियों को कार्यकारी प्रभार देकर प्रोन्नति देगी। प्रोन्नति देने पर कैबिनेट ने मुहर लगाई है।
बिहार सरकार किसानों से धान खरीदेगी। वित्तीय वर्ष 2023-24 में रबी फसल के लिए कुल आठ हजार करोड़ अधिप्राप्ति से जुड़े संस्थाओं को ऋण उपलब्ध कराई है। बिहार सरकार गारंटी दी है।उग्रवाद प्रभावित जिलों को 37 करोड़ 83 लाख रुपए दिए गए हैं। विशेष आधारभूत संरचना योजना वर्ष 2022-26 के तहत यह जारी की गई है। आईजीआईएमएस पटना के आई डिपार्टमेंट में कुल 149 पोस्ट क्रिएट किए गए हैं। पद सृजन पर कैबिनेट ने मुहर लगाई है।
बिहार के सभी सरकारी डेंटल हॉस्पिटल में एक समान एडमिशन फी किए जाने पर कैबिनेट ने मंजूरी लगाई है। स्नातक और स्नातकोत्तर में नामांकन और अन्य शुल्क एक समान किया गया है। प्रमोशन में एससीएसटी कर्मियों को कोटे के अंदर कोटा दिया जाएगा। साल 2016 से सराकरी कर्मियों को प्रोन्नति बाधित है। एससीएसटी के 17 फ़ीसदी पद रिजवर्ड रखकर प्रमोशन दिया जाएगा। एससी वर्ग के कर्मियो को 16 प्रतिशत और एसटी वर्ग के कर्मियों के लिए एक फीसदी को फ्रिज रखा जाएगा। सरकार के इस फैसले से बिहार के तकरीबन पांच लाख सरकारी सेवक को फायदा होगा। पुलिस और शिक्षकों को भी इसका लाभ मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट में एससीएसटी आरक्षण का मामला चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सामान्य प्रमोशन दिया जाएगा।
कुमार गौतम की रिपोर्ट
