रांची. झारखंड हाइकोर्ट ने राज्य में बढ़ते साइबर ठगी के मामलों को लेकर स्वत संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका पर सुनवाई की, जस्टिस एस चंद्रशेखर व जस्टिस अनुभा रावत चौधरी की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार का पक्ष सुना.
इसके बाद खंडपीठ ने राज्य सरकार को सुझाव देते हुए कहा कि साइबर ठगी के शिकार लोगों को तत्काल राहत देने को लेकर कॉरपस फंड बनाना चाहिए, साइबर फ्रॉड मामले में शीघ्र केस दर्ज होना चाहिए।
साइबर फ्रॉड करनेवालों के बैंक खाता सीज करने के लिए मैकेनिज्म तैयार किया जाना चाहिए, खंडपीठ ने यह भी कहा कि ऐसा भी प्रावधान होना चाहिए।
जिससे पैसा बैंक से क्रेडिट होने के बाद लोगों को मोबाइल पर मैसेज आये कि उनका पैसा किसके खाते में गया है. मामले की अगली सुनवाई 18 दिसंबर को होगी।
सीआइडी डीजी अनुराग गुप्ता भी उपस्थित थे. इससे पूर्व महाधिवक्ता राजीव रंजन ने साइबर क्राइम रोकने को लेकर सरकार द्वारा किये जा रहे प्रयासों को चार्ट के माध्यम से प्रस्तुत किया।
