रांची: झारखंड सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मियों के लिए वर्ष 2024 की संपत्ति विवरणी जमा करने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 15 अप्रैल 2025 कर दिया है। पहले यह समय सीमा 1 जनवरी से 28 फरवरी 2025 तक निर्धारित थी, लेकिन अब सरकारी कर्मचारियों को अतिरिक्त डेढ़ महीने का समय मिल गया है।
सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, सभी राजपत्रित और गैर-राजपत्रित कर्मियों को अपनी संपत्ति विवरणी एचआरएमएस (HRMS) पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन जमा करनी होगी। चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों को इससे छूट दी गई है।
सरकार ने क्यों बढ़ाई समय सीमा?
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग ने बताया कि बड़ी संख्या में सरकारी कर्मी समय पर संपत्ति विवरणी जमा नहीं कर पाए थे। कई विभागों से समय सीमा बढ़ाने के अनुरोध भी आए थे। इसे देखते हुए सरकार ने आखिरी तारीख बढ़ाने का निर्णय लिया है।
समय पर संपत्ति विवरणी जमा न करने पर क्या होगा?
झारखंड सरकार के सेवा नियमों के अनुसार, समय पर संपत्ति विवरणी जमा न करने पर संबंधित कर्मियों की पदोन्नति, वेतन वृद्धि या अन्य सेवाकालीन लाभ रोके जा सकते हैं। साथ ही, अनुशासनात्मक कार्रवाई भी हो सकती है। इसलिए सभी कर्मियों को सलाह दी गई है कि वे निर्धारित समय-सीमा के भीतर अपनी विवरणी जमा कर दें।
एचआरएमएस पोर्टल से ऑनलाइन विवरणी जमा करने की प्रक्रिया
सरकारी कर्मी अपनी संपत्ति विवरणी ऑनलाइन जमा करने के लिए एचआरएमएस पोर्टल का उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करना होगा:
एचआरएमएस पोर्टल (HRMS Portal) पर लॉगिन करें।
यूज़र आईडी और पासवर्ड से अपने खाते में प्रवेश करें।
संपत्ति विवरणी (Property Return) के सेक्शन में जाएं।
मांगी गई जानकारी भरें और आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें।
फॉर्म को जमा (Submit) करें और उसकी प्राप्ति की पावती (Acknowledgment) सुरक्षित रखें।
कर्मचारियों के लिए राहत
इस निर्णय से सरकारी कर्मचारियों को अतिरिक्त समय मिलेगा, जिससे वे बिना किसी जल्दबाजी के अपनी विवरणी तैयार कर सकेंगे। यह निर्णय कर्मचारियों के हित में लिया गया है और इससे उन्हें सुविधा होगी।
सरकार ने साफ किया है कि 15 अप्रैल के बाद संपत्ति विवरणी जमा करने का कोई अतिरिक्त मौका नहीं दिया जाएगा, इसलिए सभी कर्मचारियों को तय समय सीमा में इसे पूरा करने की सलाह दी गई है।
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