झारखंड में 1 जुलाई से शराब दुकानों की नई व्यवस्था लागू, चरणबद्ध तरीके से होंगी हैंडओवर-टेकओवर प्रक्रिया

रांची: झारखंड में खुदरा शराब दुकानों के संचालन को लेकर 1 जुलाई 2025 से नई व्यवस्था लागू हो रही है। वर्तमान में राज्य की खुदरा उत्पाद दुकानें झारखंड स्टेट बेवरेजेस कॉरपोरेशन लिमिटेड (JSBCL) द्वारा प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से संचालित की जा रही हैं। इन एजेंसियों का कार्यकाल 30 जून को समाप्त हो रहा है, जिसके बाद दुकानों की हैंडओवर-टेकओवर प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

30 जून को रात 10:00 बजे के बाद जिन दुकानों में यह प्रक्रिया शुरू होगी, वे दुकानें तब तक बंद रहेंगी जब तक प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती। अन्य सभी शराब दुकानें पूर्ववत खुली रहेंगी और संचालित होती रहेंगी। उदाहरण के तौर पर, रांची में यदि कुल 150 दुकानें हैं और शुरुआत में 25 दुकानों में हैंडओवर-टेकओवर की प्रक्रिया होगी, तो सिर्फ वही 25 दुकानें बंद रहेंगी। बाकी 125 दुकानें सामान्य रूप से खुली रहेंगी। यह प्रक्रिया 5 जुलाई तक चरणबद्ध तरीके से पूरी की जाएगी।

भौतिक स्टॉक, बिक्री और राशि का होगा सत्यापन
हैंडओवर-टेकओवर की प्रक्रिया के दौरान दुकानों के भौतिक स्टॉक, बिक्री के आंकड़े और जमा की गई राशि का विधिवत सत्यापन किया जाएगा। इसके लिए जिला उपायुक्तों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराना अनिवार्य किया गया है, जिसके लिए वीडियोग्राफरों की तैनाती और पारिश्रमिक का भुगतान JSBCL द्वारा नियमानुसार किया जाएगा।

इस प्रक्रिया में दंडाधिकारियों, विभागीय कर्मियों, आंतरिक अंकेक्षकों, प्लेसमेंट एजेंसी के प्रतिनिधि एवं अन्य अधिकारियों की उपस्थिति भी अनिवार्य होगी।

नई व्यवस्था के तहत दुकानें क्रमशः खुलेंगी
उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग ने स्पष्ट किया है कि 1 जुलाई से राज्य की सभी दुकानों को एक साथ बंद नहीं किया जाएगा। सिर्फ वही दुकानें अस्थायी रूप से बंद रहेंगी, जिनमें हैंडओवर-टेकओवर की प्रक्रिया चल रही होगी। जैसे ही किसी दुकान की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, वह JSBCL के नए ढांचे के तहत पुनः संचालन में आ जाएगी।

नए मॉडल के तहत होगी शराब बिक्री
हैंडओवर-टेकओवर की प्रक्रिया पूरी होने के बाद संबंधित दुकानें नई व्यवस्था के तहत संचालन में आ जाएंगी। तब इन दुकानों से शराब की बिक्री पूरी तरह से नए मॉडल के अंतर्गत की जाएगी। जिलों के अनुसार हैंडओवर-टेकओवर की समय-सारणी तय की जा रही है और 5 जुलाई तक इस कार्य को पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

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