पटना : बिहार सरकार के प्रदेश के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की अध्यक्षता में गुरुवार को ऑफिस डे (ZOD) अभियान के तहत राज्य अंतर्गत जन वितरण प्रणाली दुकानों के शत-प्रतिशत निरीक्षण के संबंध में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। आज की समीक्षा बैठक में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के प्रधान सचिव पंकज कुमार, सचिव मो. नैय्यर इकबाल और विशेष सचिव उपेंद्र कुमार सहित राज्य के सभी जिलों के जिला पदाधिकारी वीडियों कॉन्फ्रेसिंग माध्यम से जुड़े।
निरीक्षण अभियान में किसी भी प्रकार की लापरवाही या शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी
समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव ने निदेश दिया कि जीरो ऑफिस डे (ZOD) अभियान के तहत राज्य अन्तर्गत जन वितरण प्रणाली दुकानों के निरीक्षण से प्राप्त निरीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर नियमानुसार त्वरित कार्रवाई कराना अविलंब सुनिश्चित करें। साथ ही यह भी सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया कि जीरो ऑफिस डे अभियान जो नौ नवंबर तक चलेगा के तहत शत प्रतिशत जन वितरण प्रणाली दुकानों का निरीक्षण कार्य संपन्न हो जाए। इस निरीक्षण अभियान में किसी भी प्रकार की लापरवाही या शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
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अभियान का उद्देश्य है हर लाभुक तक खाद्यान्न सही मात्रा में व सही समय पर पारदर्शी तरीके से पहुंचे
मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया कि जीरो ऑफिस डे अभियान का उद्देश्य है कि हर लाभुक तक खाद्यान्न सही मात्रा में और सही समय पर पारदर्शी तरीके से पहुंचे। उन्होंने यह भी कहा कि इस तरह का अभियान आगे भी सतत् रूप से चलाया जाता रहेगा। सभी जिलों के जिला पदाधिकारियों को इस अभियान की सघन अनुश्रव का भी निर्देश दिया। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने जन वितरण प्रणाली (PDS) में पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जीरो ऑफिस डे अभियान के तहत जो सितंबर से नौ सितंबर 2025 तक राज्य के सभी सार्वजनिक वितरण प्रणाली दुकानों का अनिवार्य रूप से निरीक्षण पीडीएस परख मोबाइल ऐप से किया जा रहा है। इस अभियान के तहत लाभुकों से जानकारी भी प्राप्त की जा रही है कि उन्हें सरकार द्वारा निर्धारित मात्रा में एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न उपलब्ध हो रही है या नहीं। इस अभियान के तहत अबतक कुल 53,859 जन वितरण प्रणाली दुकानों के विरुद्ध कुल 14,437 दुकानों का निरीक्षण कार्य संपन्न कर लिया गया है।
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