रांची: सुप्रीम कोर्ट 29 जुलाई को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका की समीक्षा करने वाला है, जिसमें झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को दी गई जमानत को रद्द करने की मांग की गई है।
सुप्रीम कोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, इस मामले की सुनवाई 29 जुलाई को निर्धारित की जा सकती है। याचिका की सुनवाई जस्टिस बीआर गवई और केवी विश्वनाथन की पीठ करेगी। ईडी की चुनौती उच्च न्यायालय के 28 जून के फैसले को लक्षित करती है, जिसमें सीएम सोरेन को कुछ शर्तों के अधीन जमानत दी गई थी।