जमशेदपुर में करणी सेना नेता हिमांशु सिंह हत्याकांड के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का बड़ा फैसला। जमशेदपुर SSP और सरायकेला SP को हटाकर पुलिस मुख्यालय से संबद्ध किया गया।
Jamshedpur Murder Case रांची: जमशेदपुर में करणी सेना के नेता हिमांशु सिंह की हत्या के बाद झारखंड सरकार ने कानून व्यवस्था को लेकर बड़ा प्रशासनिक कदम उठाया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार देर रात जमशेदपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक पीयूष पांडे और सरायकेला-खरसावां की पुलिस अधीक्षक निधि द्विवेदी को तत्काल प्रभाव से उनके पदों से हटाकर पुलिस मुख्यालय से संबद्ध करने का आदेश दिया। सरकार ने यह कार्रवाई विधि-व्यवस्था बनाए रखने में विफलता और आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण नहीं रख पाने के आरोप में की है।
Jamshedpur Murder Case:विधि व्यवस्था में लापरवाही पर कार्रवाई
सरकार की ओर से जारी आदेश के अनुसार दोनों अधिकारियों पर क्षेत्र में बिगड़ती कानून व्यवस्था और बढ़ती आपराधिक घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित नहीं कर पाने का आरोप है। उल्लेखनीय है कि पीयूष पांडे और निधि द्विवेदी रिश्ते में पति-पत्नी हैं। हाल के वर्षों में राज्य सरकार द्वारा इस स्तर की संयुक्त प्रशासनिक कार्रवाई को महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
Key Highlights:
हिमांशु सिंह हत्याकांड के बाद सरकार का बड़ा प्रशासनिक फैसला।
जमशेदपुर SSP पीयूष पांडे और सरायकेला SP निधि द्विवेदी हटाए गए।
दोनों अधिकारियों को पुलिस मुख्यालय से संबद्ध किया गया।
कोल्हान आयुक्त, रांची ADG और DIG को कानून व्यवस्था की विशेष जिम्मेदारी।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक्स पर दी कार्रवाई की जानकारी।
Jamshedpur Murder Case:मुख्यमंत्री ने एक्स पर दी जानकारी
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार रात अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस फैसले की जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि कोल्हान के आयुक्त और रांची के एडीजी को क्षेत्र में लगातार कैंप करने तथा प्रतिदिन कानून व्यवस्था की समीक्षा करने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही कोल्हान डीआईजी को भी जमशेदपुर में रहकर सुरक्षा व्यवस्था की लगातार निगरानी करने को कहा गया है।
Jamshedpur Murder Case:फिलहाल नई तैनाती नहीं
सरकार ने अभी जमशेदपुर के नए एसएसपी और सरायकेला-खरसावां के नए एसपी की नियुक्ति नहीं की है। फिलहाल कोल्हान डीआईजी ही क्षेत्र के पुलिस कार्यों और कानून व्यवस्था की निगरानी करेंगे। राज्य सरकार का कहना है कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और आवश्यकतानुसार आगे भी कड़े कदम उठाए जाएंगे।
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