Jharkhand Liquor Scam : झारखंड में बहुचर्चित शराब घोटाले को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक पत्र लिखते हुए राज्य सरकार की मंशा और जांच की प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि यह पूरी जांच केवल जनता की आंखों में धूल झोंकने, असली दोषियों को बचाने और भयादोहन के ज़रिये अवैध वसूली करने का एक सुनियोजित प्रयास है।
Jharkhand Liquor Scam : सरकार की निष्क्रियता और एजेंसियों की सुस्ती से आम जनता का भरोसा उठता जा रहा है
मरांडी ने कहा है कि जांच की शुरुआत में ACB ने जिस तत्परता से एक बड़े अधिकारी को पूछताछ के लिए बुलाकर गिरफ्तार किया था, अब वही रफ्तार जांच से नदारद है। सरकार की निष्क्रियता और एजेंसियों की सुस्ती से आम जनता का भरोसा उठता जा रहा है। मरांडी का आरोप है कि तीन महीने बीत जाने के बावजूद चार्जशीट दाखिल नहीं की गई है, जिससे एक-एक कर सभी आरोपी जमानत पर छूटते जा रहे हैं।
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पत्र में मरांडी ने दावा किया है कि पूछताछ के दौरान न तो रिकॉर्डिंग की गई और न ही पूछताछ को पारदर्शी तरीके से अंजाम दिया गया। इससे संदेह उत्पन्न होता है कि जांच अधिकारी किसे फंसाना है और किसे बचाना है, यह पहले से ही तय कर रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि इतनी बड़ी चूक क्या मुख्यमंत्री की जानकारी और सहमति से हो रही है, या फिर अधिकारी सरकार को अंधेरे में रखकर यह साजिश रच रहे हैं?
Jharkhand Liquor Scam : छत्तीसगढ़ शराब सिंडिकेट से जुड़े माफियाओं को बचाने की सुनियोजित साजिश है
मरांडी ने आरोप लगाया कि शराब घोटाला कोई सामान्य घोटाला नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ शराब सिंडिकेट से जुड़े माफियाओं को बचाने की सुनियोजित साजिश है। उन्होंने जानकारी दी कि कुछ उच्च अधिकारियों ने बड़ी डील कर जानबूझकर चार्जशीट दाखिल नहीं होने दी, ताकि समय पर जमानत मिल सके। इस डील के पीछे रायपुर से लेकर दिल्ली तक के रसूखदार लोगों के नाम सामने आ रहे हैं।
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Jharkhand Liquor Scam : CBI जांच का आदेश दें मुख्यमंत्री
उन्होंने मुख्यमंत्री से स्पष्ट मांग की है कि यदि वे वाकई इस घोटाले और जांच में पारदर्शिता चाहते हैं, तो तुरंत दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करें और मामले की CBI जांच का आदेश दें। मरांडी ने चेतावनी दी कि अगर मुख्यमंत्री ने जल्द निर्णय नहीं लिया तो इस घोटाले की आंच सीधे उन तक पहुंचेगी।
पत्र के अंत में मरांडी ने दोहराया कि यह केवल एक आर्थिक घोटाला नहीं, बल्कि एक गहरी राजनीतिक और प्रशासनिक साजिश है, जिसे बिना निष्पक्ष जांच के उजागर नहीं किया जा सकता। उन्होंने मुख्यमंत्री को चेताया कि अब भी वक्त है कि वे सचेत हो जाएं और मामले को गंभीरता से लें।
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