Jharkhand Panchayat Secretary Protest: झारखंड राज्य पंचायत सचिव संघ के आह्वान पर, जमशेदपुर में पंचायत सचिवों ने बुधवार को अपनी लंबे समय से लंबित मांगों को मनवाने के लिए राज्यव्यापी आंदोलन के तहत विरोध प्रदर्शन किया। उपायुक्त कार्यालय के बाहर हुए इस प्रदर्शन के दौरान, संघ के प्रतिनिधियों ने सरकार को संबोधित एक ज्ञापन सौंपा और अपनी समस्याओं के जल्द समाधान की मांग की।
राज्यव्यापी आंदोलन के तहत विरोध प्रदर्शन
पहले से तय कार्यक्रम के अनुसार, झारखंड भर के सभी जिला मुख्यालयों पर पंचायत सचिवों ने विरोध प्रदर्शन किया। अपनी मांगों के समर्थन में आवाज़ उठाने के लिए जमशेदपुर में बड़ी संख्या में पंचायत सचिव इकट्ठा हुए। प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों ने कहा कि उनकी लंबे समय से लंबित मांगों पर अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है।
मुख्य मांगों में ग्रेड पे और प्रमोशन शामिल
संघ ने क्लर्क कैडर की तर्ज पर अलग-अलग पद बनाने की मांग की—जैसे जूनियर पंचायत सचिव, अपर डिवीज़न पंचायत सचिव, सीनियर पंचायत सचिव, हेड पंचायत सचिव और पंचायत सचिव सुपरिटेंडेंट—साथ ही ₹2,400 का ग्रेड पे भी मांगा। इसके अलावा, उन्होंने मांग की कि ब्लॉक पंचायत राज अधिकारियों के 50 प्रतिशत पद वरिष्ठता के आधार पर प्रमोशन से भरे जाएं।
कार्यालयों में संसाधन और कर्मचारियों की मांग
पंचायत सचिवों ने सभी पंचायत सचिवालयों में कंप्यूटर ऑपरेटर, अटेंडेंट और नाइट गार्ड की नियुक्ति की मांग की। उन्होंने पंचायत सचिवों को मनरेगा (MGNREGA) से जुड़े कामों से मुक्त रखने, गृह जिलों में पोस्टिंग सुनिश्चित करने, लंबित ACP-MACP मामलों को सुलझाने और यात्रा भत्ता व ट्रांसफर प्रक्रियाओं में पारदर्शिता लाने की मांग भी दोहराई।
मांगें पूरी न होने पर आंदोलन तेज होगा
संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि अगर सरकार उनकी मांगों पर जल्द और सकारात्मक निर्णय नहीं लेती है, तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि सरकार कर्मचारियों की समस्याओं पर गंभीरता से विचार करेगी और जल्द ही उचित निर्णय लेगी।
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