Ranchi : झारखंड की राजनीति में एक बार फिर सरकार के कार्यप्रणाली को लेकर विपक्ष ने कड़ा रुख अपनाया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि वह झारखंड पुलिस सेवा के योग्य और होनहार अधिकारियों के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है।

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Jharkhand Politics : अनुराग गुप्ता को शामिल करने पर यूपीएससी ने जताई आपत्ति

मरांडी ने कहा कि समाचार माध्यमों से यह जानकारी सामने आई है कि यूपीएससी द्वारा आयोजित होने वाली उस बैठक को रद्द करना पड़ा, जिसमें झारखंड पुलिस सेवा के अधिकारियों को भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) में प्रोन्नति दी जानी थी। यह रद्द इसलिए हुआ क्योंकि उस बैठक में सेवानिवृत्त हो चुके अनुराग गुप्ता को शामिल करने पर यूपीएससी ने आपत्ति जताई। वे रिटायरमेंट के बावजूद अवैध रूप से डीजीपी पद पर बने हुए हैं, जो कि पूरी तरह से कानून के खिलाफ है।

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Jharkhand Politics : योग्य अफसरों के भविष्य के साथ अन्याय कर रही सरकार

बाबूलाल मरांडी ने कहा कि प्रोन्नति की यह प्रक्रिया अफसरों के करियर में अत्यंत महत्वपूर्ण होती है और इसमें एक-एक दिन का भी मूल्य होता है। लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार अपने निजी हित, भ्रष्टाचार और अवैध गतिविधियों को संरक्षण देने के चक्कर में योग्य अफसरों के भविष्य के साथ अन्याय कर रही है।

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उन्होंने कहा कि यह स्थिति न केवल दुर्भाग्यपूर्ण है बल्कि कानून व्यवस्था और प्रशासनिक प्रक्रिया का खुला उल्लंघन भी है। उन्होंने सरकार से मांग की कि इस विषय पर गंभीरता से विचार करते हुए तत्काल कानूनी और निष्पक्ष कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, ताकि राज्य के योग्य अफसरों को उनका हक मिल सके और व्यवस्था में भरोसा बना रहे।