झारखंड विधान सभा में प्रश्न काल, सदस्यों के सवाल और जवाब
Ranchi– विधान सभा में कांग्रेस के विधायक प्रदीप यादव ने प्रश्नकाल के दौरान नगर विकास एवं आवास विभाग
द्वारा राजधानी रांची के दो हजार से अधिक मकान मालिकों को भेजे गए नोटिस का मामला उठाया.
प्रदीप यादव ने कहा कि इन मकान मालिकों को अपना घर टूटने का डर सता रहा है.
इसका जवाब देते हुए प्रभारी मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने आश्वस्त किया कि मुख्यमंत्री से बातचीत कर इस मसले
का समाधान निकाला जाएगा.
लेकिन प्रदीप यादव ने इस मामले में विधान सभा अध्यक्ष की अध्यक्षता में निर्णय लिए जाने की मांग की.
जबकि इसी मसले पर बीजेपी विधायक बिरंची नारायण ने पांच हजार से कम क्षेत्र वाले मकानों का नक्शा भी
जिला परिषद से बनवाये जाने की मांग की.
इसके जवाब में मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि ऐसा कोई कानून नहीं है कि पांच हजार स्कावर फीट से
कम भूमि वाले मकानों का नक्शा जिला परिषद के द्वारा बनाया जाय, सरकार इस मामले में तीन महीना के
अन्दर समीक्षा करेगी.
मनीष जायसवाल ने उठाया डोभा निर्माण में गड़बड़ी का मामला
बीजेपी विधायक मनीष जायसवाल ने मनरेगा के तहत डोभा निर्माण में गड़बड़ी का मामला उठाया
और कहा कि सरकार प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने की बात करती है,
लेकिन जमीनी हक़ीक़त कुछ और ही है, लक्ष्य से आधे का भी निर्माण नहीं किया गया है.
इसके जवाब में मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि डोभा निर्माण में कुछ गड़बड़ियां सामने आयी है.
लोग अपनी जमीन में डोभा का निर्माण नहीं करवाना चाहते.
केन्द्र सरकार भी इस इस मद्द में पैसे का भुगतान नहीं कर रही है, राज्य सरकार अपने स्तर से काम करवा रही है.
जबकि मनीष जायसवाल का कहना था कि हजारीबाग जिले में कोई गांव ऐसा नहीं है,
जहां गैरमजरूआ जमीन की कमी है, इस जमीन पर इसका निर्माण किया जा सकता है. यह रोजगार से जुड़ा मामला है,
कांग्रेस की महत्वाकांक्षी योजना थी, अब कांग्रेस के मंत्री ही इस बंद करवाना चाहते हैं तो इसे बंद ही कर दिया जाए.
दीपक बिरुआ ने किया अनुसूचित जाति/ जन जाति को बगैर मॉग्रेज लोन देने की मांग
जेएमएम विधायक दीपक बिरुआ की ओर राज्य में अनुसूचित जाति और जन जाति के लिए बिना किसी मॉर्गेज के
ऋण दिए जाने की व्यवस्था किए जाने की मांग की.
इसके जवाब में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि इसके लिए सरकार प्रयासरत है. राज्य में अनुसूचित जाति और
जन जाति की आबादी करीबन 50 फीसद है, लेकिन बैकों के द्वारा इनकी उपेक्षा की जा रही है.
बैंक समाज के संभ्रांत लोगों को ऋण दे रहा है, जबकि अनुसूचित जाति और जन जाति को ऋण देने में कोताही
बरती जा रही है. इन समुदायों को किसान क्रेडिट कार्ड, होम लोन और एजुकेशन लोन भी नहीं दिया जा रहा है.
मुख्य सचिव को इस दिशा में काम करने का आदेश दिया गया है, सरकार जल्द ही इस दिशा में उचित निर्णय लेगी.
दीपिका पांडे ने उठाया पुराना पेंशन का मामला
कांग्रेस विधायक दीपिका पांडेय ने सदन में पुरानी पेंशन लागू का मामला उठाया. इसके जवाब में मंत्री रामेश्वर उरांव ने
कहा कि 1-4-2004 तक पुरानी पेंशन ही लागू था, लेकिन तत्कालीन केन्द्र सरकार ने नई पेंशन स्कीम को लागू किया था.
झारखंड में इसे 01-02-2012 को लागू किया गया. वर्तमान में सरकार के पास इस प्रकार की कोई योजना नहीं है.
इस मामले में मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने कहा कि दीपिका पांडे को कर्मचारियों की चिंता है, सरकार को भी
कर्मचारियों की चिंता है. इसकी समीक्षा की जाएगी. इसका क्या लाभ और नुकसान होगा इसका आकलन किया जाएगा
भाजपा विधायक अनंत ओझा ने उठाया खासमहल की जमीन को फ्री होल्ड करने का मामला
भाजपा विधायक अनंत ओझा ने साहेबगंज में खासमहल की जमीन को फ्री होल्ड कने का मामला उठाया.
इसके जवाब में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि पिछले 20 वर्षों से राज्य में भाजपा की ही सरकार थी,
लेकिन इस मसले का समाधान नहीं किया गया. फ्री होल्ड करने के लिए एक कमिटी बना दी गयी थी,
आवेदन करने की समय सीमा तीन वर्ष की है. ऐसे में बहुत सारे आवेदन आए हैं, अभी और भी आवेदन आने है.
सभी पहलूओं पर विचार कर निर्णय लिया जाएगा.
साहेबगंज में दलित जाति के युवक की पिटाई का मामला
दलित जाति के युवक के पिटाई का मामला भाजपा विधायक अमर बाउरी ने तृतीय अनुपूरक बजट के कटौती
प्रस्ताव के समर्थन में बोलते हुए कहा कि साहेबगंज जिले में एक दलित युवक की थाने में पिटाई की गयी है,
लेकिन इस मामले का एसपी के द्वारा संज्ञान नहीं लिया गया.
यह स्थिति तब है जब खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं.
सत्ता में शामिल लोगों के द्वारा उसका संरक्षण किया जा रहा है.
अमर बाउरी ने सत्ता पक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि रूपेश पांडेय हत्याकांड में 27 नामजद अभियुक्त
खुले आम घूम रहे है, दलित आदिवासियों के नाम पर आयी यह सरकार आदिवासियों की हिफाजत करने में विफल रही है
रिपोर्ट- मदन
