पटना : पटना स्थित जनत दल यूनाइटेड (JDU) प्रदेश कार्यालय में मंगलवार को जनसुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बिहार सरकार के उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए आमजन एवं कार्यकर्ताओं की शिकायतों को गंभीरतापूर्वक सुना। प्राप्त आवेदनों के समयबद्ध एवं त्वरित निस्तारण हेतु संबंधित विभागों के अधिकारियों को मौके पर ही आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। इस दौरान बिहार विधान परिषद में सत्तारूढ़ दल के मुख्य सचेतक संजय कुमार सिंह उर्फ गांधीजी भी उपस्थित रहे।
प्रदेश की जनता ने जिस भरोसे के साथ NDA को जनादेश दिया था, सरकार उसके अनुरूप काम कर रही है – डिप्टी सीएम विजय कुमार चौधरी
इस मौके पर उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि प्रदेश की जनता ने जिस भरोसे के साथ एनडीए को जनादेश दिया था, सरकार उसके अनुरूप काम कर रही है और अपने कार्यों से अपनी विश्वसनीयता को प्रमाणित किया है। विकास कार्यों को गति देने के क्रम में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कल यानी 29 जून को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर राज्य के लिए कई महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं को स्वीकृति दिलाई है।
उपमुख्यमंत्री ने कहा- नीतीश कुमार के नेतृत्व में बीते 20 वर्षों के शासनकाल में बिहार ने विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बीते 20 वर्षों के शासनकाल में बिहार ने विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं और वर्ष 2025-30 के लिए उनके नेतृत्व में एनडीए को ऐतिहासिक जनादेश मिला है। सम्राट चौधरी ने कई बार सार्वजनिक मंचों से यह दोहराया है कि एनडीए सरकार नीतीश कुमार के सुशासन और न्याय के साथ विकास के रास्ते पर ही आगे बढ़ रही है और बिहार की जनता भी इस बात को गहराई से महसूस कर रही है।
सरकार बाढ़ और सूखे, दोनों ही विपरीत परिस्थितियों से निपटने के लिए पूरी तरह मुस्तैद है – विजय कुमार चौधरी
इसके साथ ही, उन्होंने कहा कि सरकार बाढ़ और सूखे, दोनों ही विपरीत परिस्थितियों से निपटने के लिए पूरी तरह मुस्तैद है। संभावित खतरों को देखते हुए संवेदनशील तटबंधों को पूरी तरह सुरक्षित कर लिया गया है। साथ ही, प्रभावित क्षेत्रों के लिए पर्याप्त मात्रा में आवश्यक राहत सामग्रियों की उपलब्धता भी सुनिश्चित की गई है। वहीं, दूसरी ओर सूखे की स्थिति में किसानों के लिए सिंचाई के पानी की व्यवस्था को लेकर भी सरकार गंभीर है। इस दिशा में गंगा और गंडक नदियों के अतिरिक्त पानी को लिफ्ट कर जलाशयों में संचित करने के लिए सरकार प्रतिबद्धता है।
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