Bihar Land Registry: बिहार में जमीन का रजिस्ट्रेशन कराने वालों के लिए एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। जल्द ही, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा होने के बाद फिजिकल डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए बार-बार रजिस्ट्रेशन ऑफिस जाने की ज़रूरत कम हो सकती है। राज्य के लगभग 90 रजिस्ट्रेशन ऑफिस में 17 अगस्त से पेपरलेस रजिस्ट्रेशन सिस्टम लागू करने की तैयारी चल रही है। नई व्यवस्था के तहत, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा होने के बाद डिजिटल डीड सीधे यूज़र के मोबाइल फ़ोन पर उपलब्ध कराने की योजना है। इस पहल का मकसद ज़मीन की खरीद-बिक्री की प्रक्रिया को ज़्यादा डिजिटल और सुविधाजनक बनाना है।
WhatsApp के ज़रिए डिजिटल डीड
नई व्यवस्था में, रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद डॉक्यूमेंट की डिजिटल कॉपी मोबाइल फ़ोन पर भेजी जाएगी। शुरुआत में, यूज़र को SMS के ज़रिए सूचना दी जाएगी, और उसके बाद WhatsApp के माध्यम से डिजिटल डॉक्यूमेंट भेजा जाएगा। इससे लोगों को फिजिकल डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए बार-बार रजिस्ट्रेशन ऑफिस जाने की ज़रूरत कम हो सकती है।
लंबी लाइनों और परेशानी से राहत
बिहार में ज़मीन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को चरणबद्ध तरीके से डिजिटल किया जा रहा है। पूरी कार्यप्रणाली—डॉक्यूमेंट तैयार करने से लेकर पेमेंट और ई-सिग्नेचर तक—को ऑनलाइन सिस्टम में एकीकृत करने की तैयारी चल रही है। अधिकारियों के अनुसार, पेपरलेस सिस्टम लागू होने से रजिस्ट्रेशन ऑफिस में लंबी लाइनें कम करने और लोगों को होने वाली अनावश्यक भागदौड़ को कम करने में मदद मिल सकती है।
सुरक्षित रिकॉर्ड-कीपिंग में मदद
डिजिटल रजिस्ट्रेशन सिस्टम का मकसद सिर्फ़ लोगों का समय बचाना ही नहीं है। रजिस्ट्रेशन विभाग के अनुसार, ज़मीन से जुड़े डॉक्यूमेंट्स को डिजिटल फ़ॉर्मेट में सुरक्षित रूप से रखा जा सकता है। भविष्य में, इससे पुराने डॉक्यूमेंट्स को खोजने, उनकी पुष्टि करने और रिकॉर्ड की जांच करने की प्रक्रिया आसान हो सकती है। इसके अलावा, डिजिटल रिकॉर्ड फिजिकल डॉक्यूमेंट्स से जुड़ी छेड़छाड़ और धोखाधड़ी के जोखिम को कम करने में मदद कर सकते हैं।
स्टाम्प वेंडर्स और डॉक्यूमेंट राइटर्स का विरोध
नई डिजिटल व्यवस्था का विरोध भी सामने आया है। स्टाम्प वेंडर्स और डॉक्यूमेंट राइटर्स ने नई प्रक्रिया के विरोध में 17 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा की है। इस बीच, गोपालगंज सहित कई ज़िलों में कर्मचारियों और संबंधित सर्विस प्रोवाइडर्स को नई व्यवस्था के बारे में ट्रेनिंग दी जा रही है। विभाग द्वारा पेपरलेस रजिस्ट्री सिस्टम लागू करने की तैयारी चल रही है। 17 अगस्त से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में बदलाव हो सकता है। अगर प्रस्तावित सिस्टम को तय समय के अनुसार लागू किया जाता है, तो बिहार के लगभग 90 रजिस्ट्रेशन ऑफिस में ज़मीन के रजिस्ट्रेशन के बाद डॉक्यूमेंट्स पाने का तरीका बदल जाएगा। रजिस्ट्रेशन के बाद मोबाइल फ़ोन पर डिजिटल डीड मिलने से लोगों को फिजिकल डॉक्यूमेंट्स संभालने और बार-बार ऑफिस के चक्कर लगाने की परेशानी से छुटकारा मिल सकता है। हालांकि, नए सिस्टम के असल कामकाज और प्रक्रियाओं के बारे में पूरी जानकारी इसके लागू होने के बाद ही साफ़ हो पाएगी।
