झारखंड हाईकोर्ट में ईडी अधिकारियों पर दर्ज एससी-एसटी केस पर सुनवाई, हेमंत सोरेन को 1000 रुपये जुर्माना देकर जवाब दाखिल करने का निर्देश।
ED Officers Case रांची: झारखंड हाईकोर्ट में ईडी अधिकारियों के खिलाफ दर्ज एससी-एसटी एक्ट के मामले को लेकर दायर याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई। इस दौरान अदालत ने मुख्यमंत्री Hemant Soren को जवाब दाखिल करने के लिए 1000 रुपये का जुर्माना जमा करने का निर्देश दिया।
ED Officers Case:जवाब दाखिल करने के लिए समय पर कोर्ट सख्त
सुनवाई के दौरान हेमंत सोरेन की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय की मांग की गई। इस पर जस्टिस एके चौधरी की अदालत ने नाराजगी जताते हुए 1000 रुपये का जुर्माना लगाया और कहा कि निर्धारित समय में जवाब दाखिल किया जाए। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि जुर्माने की राशि Jharkhand State Legal Services Authority में जमा करानी होगी।
Key Highlights:
हाईकोर्ट ने हेमंत सोरेन पर 1000 रुपये का जुर्माना लगाया
जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय की मांग पर सख्ती
जुर्माना राशि विधिक सेवा प्राधिकार में जमा करने का निर्देश
ईडी अधिकारियों पर एससी-एसटी एक्ट के तहत दर्ज एफआईआर का मामला
अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद तय
ED Officers Case:ईडी अधिकारियों पर दर्ज एफआईआर को चुनौती
यह मामला ईडी अधिकारियों के खिलाफ एससी-एसटी एक्ट के तहत दर्ज एफआईआर को निरस्त करने की मांग से जुड़ा है। याचिका में इस एफआईआर को रद्द करने की अपील की गई है, जिस पर अदालत विचार कर रही है।
ED Officers Case:अगली सुनवाई 4 हफ्ते बाद
अदालत ने मामले की अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद निर्धारित की है। इससे पहले हेमंत सोरेन ने रांची के एससी-एसटी थाने में ईडी अधिकारियों के खिलाफ एससी-एसटी एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसे अब हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है।
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