रांची: ईडी ने पश्चिम बंगाल, ओडिशा, बिहार, त्रिपुरा और झारखंड की सरकारों को पत्र लिखकर सूचित किया है कि चिटफंड कंपनी रोज वैली ग्रुप की जब्त की गई संपत्तियों पर बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हो रहा है। एजेंसी ने आग्रह किया है कि राज्य प्रशासन अतिक्रमण मुक्त कराकर संपत्तियों को सुरक्षित रखे।
ईडी द्वारा जब्त संपत्तियों की नीलामी कर जमाकर्ताओं को धन लौटाने की प्रक्रिया पहले ही शुरू कर दी गई है। इस प्रक्रिया की निगरानी के लिए गठित संपत्ति निपटान समिति (एडीसी) भी इस पत्र की सह-हस्ताक्षरकर्ता है।
कई राज्यों में जब्त संपत्तियों पर अतिक्रमण
ईडी के अनुसार, बंगाल, ओडिशा, बिहार, त्रिपुरा और झारखंड में जब्त की गई जमीन पर अतिक्रमण बढ़ रहा है। ईडी ने अब तक 494 करोड़ रुपये की चल संपत्ति और 1,069 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति जब्त की है, जिसमें अकेले पश्चिम बंगाल की कुर्क संपत्तियों का मूल्य 1,184 करोड़ रुपये है।
जमाकर्ताओं को धन वापसी प्रक्रिया जारी
ईडी द्वारा जारी बयान के अनुसार, जस्टिस दिलीप कुमार सेठ (सेवानिवृत्त) की अध्यक्षता में गठित संपत्ति निपटान समिति के माध्यम से रोज वैली पोंजी योजना के 3,652 जमाकर्ताओं को 2.29 करोड़ रुपये की धन वापसी का अंतिम और पांचवां चरण पूरा किया गया है। अब तक 32,319 जमाकर्ताओं को कुल 21.98 करोड़ रुपये वापस किए जा चुके हैं।
ईडी ने कहा है कि आगामी महीनों में और अधिक जमाकर्ताओं को धन वापसी की प्रक्रिया जारी रहेगी, क्योंकि संपत्ति निपटान समिति द्वारा दावों की जांच और सत्यापन किया जा रहा है।
