रांची : माइनिंग लीज और शेल कंपनियों में निवेश मामले पर HC में सुनवाई आज- झारखंड के मुख्यमंत्री
हेमंत सोरेन को माइनिंग लीज आवंटित करने और उनके करीबियों के
शेल कंपनियों में निवेश मामले में झारखंड हाई कोर्ट में आज सुनवाई होगी.
यह मामला चीफ जस्टिस डा. रवि रंजन व जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है.
इस मामले में राज्य सरकार, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और प्रार्थी की ओर से शपथ पत्र दाखिल कर दिया गया है.
आज किसी को भी जवाब देने के लिए नहीं मिलेगा समय
पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा था कि अगर किसी पक्ष को उक्त तीनों मामलों में शपथ पत्र दाखिल करना है, तो वे 31 मई तक कर सकते हैं. क्योंकि अदालत एक जून को सुनवाई के दौरान किसी को भी जवाब देने के लिए समय प्रदान नहीं करेगी. एक जून को सबसे पहले याचिका की वैधता पर सुनवाई की जाएगी. हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि झारखंड हाई कोर्ट को पहले याचिका वैधता पर सुनवाई करनी चाहिए. अगर याचिका सुनवाई योग्य है, तो फिर कोर्ट इस मामले में आगे की सुनवाई कर सकता है.
प्रार्थी शिव शंकर शर्मा ने दाखिल की है याचिका
24 मई को सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बारे में हाई कोर्ट को बताया था. इसके बाद अदालत ने याचिका की वैधता पर सुनवाई के लिए एक जून की तिथि निर्धारित की है. बता दें सीएम लीज आवंटन और उनके करीबियों की शेल कंपनियों में निवेश को लेकर प्रार्थी शिव शंकर शर्मा ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है. इसके अलावा खूंटी में हुए मनरेगा घोटाले को लेकर अरुण कुमार दुबे की जनहित याचिका भी इन मामलों के साथ सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है.
रिपोर्ट: प्रोजेश दास
