झारखंड सरकार ने राज्य के सभी 19 निजी विश्वविद्यालयों की जांच का फैसला किया है। राधा गोविंद यूनिवर्सिटी की 33 डिग्रियां स्थगित कर तीन साल के रिकॉर्ड की जांच होगी।
Higher Education Department रांची: झारखंड में संचालित निजी विश्वविद्यालयों में यूजीसी और सरकारी नियमों व शर्तों के उल्लंघन की लगातार मिल रही शिकायतों के बाद राज्य सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। सरकार ने राज्य के सभी 19 निजी विश्वविद्यालयों की जांच कराने का निर्णय लिया है। इसके लिए उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग की ओर से तीन अलग-अलग उच्चस्तरीय कमेटियां गठित की जा रही हैं। ये कमेटियां निजी विश्वविद्यालयों के रिकॉर्ड और नियमों के अनुपालन की विस्तृत जांच करेंगी।
Higher Education Department:राधा गोविंद यूनिवर्सिटी की फिर होगी जांच
सरकार की विशेष जांच टीम रामगढ़ स्थित राधा गोविंद यूनिवर्सिटी की दोबारा विस्तृत जांच करेगी। इस संबंध में उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी है। विभाग ने राधा गोविंद यूनिवर्सिटी की ओर से जारी 33 डिग्री प्रमाण पत्रों को फिलहाल स्थगित कर दिया है।
इसके अलावा पिछले तीन वर्षों में विश्वविद्यालय की ओर से जारी किए गए सभी डिग्री प्रमाण पत्रों की भी जांच कराने का निर्णय लिया गया है। विस्तृत जांच पूरी होने तक विभाग ने राधा गोविंद यूनिवर्सिटी में नए नामांकन नहीं लेने का निर्देश दिया है।
Key Highlights
- झारखंड के सभी 19 निजी विश्वविद्यालयों की जांच होगी।
- जांच के लिए तीन अलग-अलग उच्चस्तरीय कमेटियां बनायी जा रही हैं।
- राधा गोविंद यूनिवर्सिटी की विशेष जांच टीम फिर से विस्तृत जांच करेगी।
- यूनिवर्सिटी द्वारा जारी 33 डिग्री प्रमाण पत्र स्थगित किए गए हैं।
- पिछले तीन वर्षों में जारी सभी डिग्रियों की जांच होगी और जांच पूरी होने तक नए नामांकन पर रोक रहेगी।
Higher Education Department:एमओयू और यूजीसी नियमों के पालन की होगी पड़ताल
उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग की ओर से गठित की जा रही तीनों कमेटियों ने निजी विश्वविद्यालयों की जांच के लिए चेकलिस्ट तैयार की है। प्रत्येक कमेटी में अधिकतम चार सदस्य होंगे। कमेटियां विश्वविद्यालयों और राज्य सरकार के बीच हुए एमओयू तथा लेटर ऑफ इंटेंट में निर्धारित शर्तों के पालन की जांच करेंगी।
विश्वविद्यालयों के रिकॉर्ड की भी विस्तृत पड़ताल की जाएगी। इसके अलावा झारखंड विश्वविद्यालय और निजी विश्वविद्यालय से संबंधित रेगुलेशन तथा यूजीसी के नियमों में निर्धारित प्रावधानों का कितना पालन किया गया है, इसकी भी जांच होगी।
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Higher Education Department:शिकायतों के बाद सरकार ने अपनाया सख्त रुख
निजी विश्वविद्यालयों के खिलाफ नियमों और शर्तों के उल्लंघन की लगातार शिकायतें मिलने के बाद सरकार ने सभी संस्थानों की व्यापक जांच का फैसला लिया है। जांच के दौरान यह देखा जाएगा कि निजी विश्वविद्यालयों ने स्थापना से संबंधित शर्तों और सरकारी तथा यूजीसी के निर्धारित प्रावधानों का किस हद तक पालन किया है।
राधा गोविंद यूनिवर्सिटी के मामले में 33 डिग्री प्रमाण पत्रों को स्थगित करने और तीन वर्षों में जारी डिग्रियों की जांच का फैसला सरकार की सख्ती को दर्शाता है। विस्तृत जांच पूरी होने के बाद ही संबंधित मामलों में आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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