झारखंड में बस परमिट और रिन्यूअल का काम तीन वर्षों से प्रभावित है। 200 से अधिक बसों का परमिट नवीनीकरण लंबित होने पर बस मालिकों ने आंदोलन की चेतावनी दी है।
Jharkhand Bus Permit Crisis रांची: झारखंड में बस संचालन व्यवस्था पर संकट गहराता जा रहा है। बस परमिट से जुड़े कार्य लंबे समय से ठप रहने और पुराने परमिट का नवीनीकरण नहीं होने के कारण बस संचालकों को अपने वाहन खड़े रखने पड़ रहे हैं। झारखंड प्रदेश बस ओनर्स एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द समाधान नहीं निकाला गया तो राज्यव्यापी आंदोलन किया जाएगा।
एसोसिएशन का दावा है कि पिछले तीन वर्षों में 200 से अधिक बसों के परमिट का नवीनीकरण नहीं हो पाया है। इससे बस मालिकों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है और कई वाहन संचालन से बाहर हो गए हैं।
Jharkhand Bus Permit Crisis:परिवहन प्राधिकरण की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल
झारखंड प्रदेश बस ओनर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष सच्चिदानंद सिंह ने आरोप लगाया कि राज्य में बस परमिट से संबंधित कार्य लगभग तीन वर्षों से प्रभावित हैं। उनके अनुसार परिवहन विभाग के अधीन कार्यरत राज्य परिवहन प्राधिकरण और क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण नियमित रूप से काम नहीं कर रहे हैं, जिससे बस मालिकों की परेशानियां लगातार बढ़ रही हैं।
एसोसिएशन का कहना है कि मोटर वाहन अधिनियम और नियमों के अनुसार परमिट संबंधी आवेदनों का निस्तारण एक माह के भीतर किया जाना चाहिए तथा राज्य परिवहन प्राधिकरण की बैठक प्रत्येक तीन माह में आयोजित करने का प्रावधान है। इसके बावजूद नियमों के अनुरूप कार्रवाई नहीं हो रही है।
Key Highlights
तीन वर्षों से बस परमिट और रिन्यूअल की प्रक्रिया प्रभावित।
200 से अधिक बसों का परमिट नवीनीकरण लंबित।
बस मालिकों को वाहन खड़े रखने से हो रहा आर्थिक नुकसान।
कई बार शिकायत के बावजूद समाधान नहीं निकलने का आरोप।
जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन और दूसरे राज्यों में पलायन की चेतावनी।
Jharkhand Bus Permit Crisis:बस खड़ी, लेकिन टैक्स और बीमा का भुगतान जारी
बस संचालकों का कहना है कि परमिट नहीं मिलने के कारण वे अपने वाहन नहीं चला पा रहे हैं, लेकिन उन्हें मोटर वाहन कर और बीमा प्रीमियम का भुगतान लगातार करना पड़ रहा है। इससे आर्थिक बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है।
एसोसिएशन ने बताया कि इस समस्या को लेकर राज्यपाल, उद्योग मंत्री, परिवहन मंत्री, मुख्य सचिव, परिवहन सचिव सहित कई वरिष्ठ अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा गया, लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान नहीं निकला है।
Jharkhand Bus Permit Crisis:आंदोलन और दूसरे राज्यों में जाने की चेतावनी
प्रदेश अध्यक्ष सच्चिदानंद सिंह के साथ कुमार पांडेय, कृष्ण कुमार दुबे, प्रसेन्नजीत बनर्जी और राजेश कुमार ने कहा कि यदि जल्द परमिट संबंधी कार्य शुरू नहीं किया गया तो बस मालिक आंदोलन करने को मजबूर होंगे। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि इसके बाद भी स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो कई बस संचालक अपने वाहनों का परमिट रद्द कराकर अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) लेकर दूसरे राज्यों में संचालन शुरू कर देंगे।
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