रांचीः मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड कैबिनेट की बैठक हुई. बैठक में 32 प्रस्ताव पर स्वीकृति मिली. बैठक में उच्च तकनीकी शिक्षा विभाग की सेवा नियमावली से संबंधित, गृह कार्य विभाग से संशोधन नियमावली को मंजूरी दी गई. साथ ही पुरानी पेंशन योजना को लेकर पेंशन कोष के गठन को लेकर निर्णय लिया गया. कृषि एवं सहकारिता विभाग में मत्स्य सेवा नियमावली को स्वीकृति दी गई. 2018 में भारत बन्द के दौरान कई आदिवासी छात्रों पर लालपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिसे वापस लेने का निर्णय लिया गया है.
स्वीकृत प्रस्तावों में कुछ प्रमुख प्रस्ताव ये हैं शामिलः
- बीआरपी और सीआरपी की 25% बढ़ाई गई राशि का वहन राज्य योजना मद से किया जाएगा.
- जल सहिया के मानदेय और प्रोत्साहन बकाया राशि के लिए एक अरब से अधिक की राशि स्वीकृत की गई.
- विधानसभा नियुक्ति में गड़बड़ी के लिए गठित एक सदस्य कमेटी विधानसभा के बजाय अब राज्य सरकार को अपना रिपोर्ट देगी.
- वाणिज्य कर विभाग में संशोधित नियमावली को दी गई स्वीकृति.
- झारखंड मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना को स्वीकृति दी गई. इसमें संचालकों को सरकार किलोमीटर के हिसाब से सब्सिडी भी देगी. संचालकों को कई प्रकार की रियायत दी जाएगी.
- ग्रामीण विकास विभाग- योजना अंतर्गत राशि को PL खाते के बजाय राष्ट्रीय बैंक में रखा जा सकेगा। जिससे निकासी आसान हो सकेगी। AC/DC बिल देने की जरूरत नहीं पड़ेगी.
- अबुआ आवास योजना को स्वीकृति दी गई. तीन कमरों का पक्का मकान होगा. 31 स्क्वायर मीटर क्षेत्रफल होगा.
₹200000 सहयोग राशि मिलेगी. 3 वर्षों में 8 लाख आवास बनाने की योजना है. ग्रामीण क्षेत्रों में अलग-अलग परिस्थितियों के लिए अलग-अलग प्रावधान किए गए हैं. रैंकिंग सूची जारी की जाएगी.
