Sunday, June 22, 2025

Jharkhand Politics : झारखंड शर्मशार! सीएम के क्षेत्र में आदिवासी नाबालिग से गैंगरेप अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण-रघुवर दास का बड़ा हमला…

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Jharkhand Politics

Ranchi : झारखंड एक बार फिर शर्मनाक घटना से दहल उठा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के गृह विधानसभा क्षेत्र बरहेट (गोड्डा जिला) के सुंदरपहाड़ी इलाके में एक आदिवासी नाबालिग युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म की वारदात सामने आई है। इस जघन्य अपराध पर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता रघुवर दास ने तीखी प्रतिक्रिया दी है।

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Jharkhand Politics : किसके इशारे पर अपराध को छिपाने की कोशिश हो रही है

पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक आदिवासी मुख्यमंत्री के शासन में ही आदिवासी बेटियां सबसे ज्यादा असुरक्षित हैं। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि इस मामले को दबाने का प्रयास किया गया। दास ने पूछा कि आखिर किसके इशारे पर इस घृणित अपराध को छिपाने की कोशिश हुई? उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की चुप्पी को भी कठघरे में खड़ा करते हुए कहा कि जब मुख्यमंत्री के अपने क्षेत्र में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, तो पूरे राज्य की हालत का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है।

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दास ने हाल के दिनों में झारखंड के विभिन्न जिलों में महिलाओं के खिलाफ हुई घटनाओं का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि बोकारो के ललपनिया में एक आदिवासी महिला के साथ दुष्कर्म की कोशिश की गई, जहां गांववालों की सतर्कता से उसे बचाया जा सका। वहीं, साहिबगंज में रुबिका पहाड़िया की निर्मम हत्या अब भी लोगों के जेहन में ताजा है। सिमडेगा, गुमला, गोड्डा, खूंटी और यहां तक कि राजधानी रांची तक में महिला अत्याचार की घटनाएं आम होती जा रही हैं।

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आरोपियों को कठोर सजा मिले

पूर्व मुख्यमंत्री ने सरकार से मांग की कि गोड्डा की इस घटना की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में की जाए और दोषियों को जल्द से जल्द कठोरतम सजा दी जाए। साथ ही, पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए उसे आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 357A और झारखंड पीड़ित सहायता योजना 2012 के तहत अविलंब चार लाख रुपये का मुआवजा दिया जाए।

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रघुवर दास ने कहा कि नारी शक्ति समाज, राज्य और राष्ट्र की रीढ़ होती है। यदि महिलाएं ही सुरक्षित नहीं हैं, तो यह शासन की असफलता का प्रमाण है। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से सार्वजनिक रूप से सवाल किया कि आखिर वे किसके दबाव में अब तक मौन हैं। क्या राज्य सरकार अपराधियों को बचाने की कोशिश कर रही है?

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