रांचीः मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के अद्यतन कार्य प्रगति की समीक्षा की. समीक्षा के दौरान किसानों से संबंधित योजनाओं पर चर्चा किया. बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए. उन्होंने 14 अगस्त 2023 तक राज्य के शत प्रतिशत पात्र किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड से आच्छादित कराने को निर्देश दिया. वहीं राज्य में 24 लाख से अधिक किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है, हर हाल यह लक्ष्य प्राप्त करने का निर्देश दिया.
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किसानों तक प्रत्येक योजना पहुंचाएं
पिछले 2 सालों में किसानों के बीच 10,912 करोड़ रुपए की राशि किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) के जरिए वितरित किया गया है. राज्य के किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत करना सरकार की प्राथमिकता है. मुख्यमंत्री ने पूरी प्रतिबद्धता के साथ किसानों से संबंधित प्रत्येक योजना को पारदर्शिता के साथ उन तक पहुंचाने का निर्देश दिया.
मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री कृषि ऋण राहत योजना में किसी भी हाल में लापरवाही नहीं बरतने को कहा. साथ ही चिन्हित पात्र किसानों को मुख्यमंत्री कृषि ऋण राहत योजना का लाभ अवश्य पहुंचाने का निर्देश दिया. वहीं कृषि ऋण माफी के वैसे लाभुक जो छूटे हुए हैं उनकी वस्तुस्थिति एकत्र कर ऐसे सभी जरूरतमंद किसानों को लाभ पहुंचा कर स्टाट्यूरेट करने को कहा.
पशुओं का बीमा अनिवार्य करने को दिया निर्देश
मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत वितरित किए गए पशुओं का बीमा अनिवार्य करने का निर्देश दिया है. कमेटी बनाकर पशु बीमा इंश्योरेंस में पहुंच रही बाधाओं को दूर करने को कहा. वहीं वैसे पशु बीमा कंपनी जिन्होंने लापरवाही बरती है, उनपर कड़ी कानूनी कार्रवाई करने को आदेश दिया.
2022-23 में मुख्यमंत्री पशु विकास योजना के तहत पशु बीमा हेतु राज्य सरकार ने 12 करोड़ रुपए का प्रीमियम भरा है, परंतु पशु बीमा का लाभ राज्य के किसानों को नहीं मिल पा रहा है. पशु बीमा का लाभ अनिवार्य रूप से किसानों के मिले यह हर हाल में सुनिश्चित करें. उन्होंने कहा कि हमारे किसान मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना का लाभ लेने के लिए बड़ी मुश्किल से निवेश करते हैं. किसानों को किसी प्रकार से कोई नुकसान नही पहुंचे इसका विशेष ध्यान रखें.
खरीफ फसल हेतु बीज वितरण एवं फर्टिलाइजर सप्लाई का कार्य ससमय पूरा करें. वितरण कार्य में गुणवत्ता का पूरा ध्यान रखने को कहा. राज्य के प्रत्येक जिले में फर्टिलाइजर स्टॉकिस्ट बनाने और यूरिया, डीएपी सहित अन्य फर्टिलाइजर की उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया.
