Union Budget 2026 में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने Women Led Enterprise, लखपति दीदी, दिव्यांग सहारा योजना और मानसिक स्वास्थ्य पर बड़े ऐलान किए।
Union Budget 2026: Women Led Enterprise पर फोकस, लखपति दीदी से उद्यम तक
Union Budget 2026 पेश करते हुए वित्तमंत्री Nirmala Sitharaman ने महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को सरकार की प्राथमिकता बताया। उन्होंने कहा कि Women Led Enterprise को बढ़ावा देने के लिए अलग से योजनाएं चलाई जा रही हैं।
लखपति दीदी योजना की सफलता का जिक्र करते हुए वित्तमंत्री ने कहा कि अब सरकार चाहती है कि महिलाएं क्रेडिट लिंक्ड रोजगार और उद्यमिता की दिशा में आगे बढ़ें। सेल्फ हेल्प ग्रुप के जरिए जो एंटरप्राइज स्थापित किए जा रहे हैं, उन्हें क्लस्टर के रूप में विकसित किया जाएगा ताकि महिलाओं को पूंजी, संसाधन और बाजार तक बेहतर पहुंच मिल सके।
Key Highlights
Women Led Enterprise को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाएं
लखपति दीदी योजना के जरिए महिलाओं को उद्यम से जोड़ा जाएगा
दिव्यांग सहारा योजना के तहत AI आधारित कृत्रिम अंग
मानसिक स्वास्थ्य के लिए नए संस्थान और मौजूदा केंद्र मजबूत होंगे
जिला अस्पतालों में इमरजेंसी और ट्रॉमा केयर का विस्तार
Union Budget 2026: दिव्यांगों के लिए आत्मनिर्भरता का रोडमैप
बजट में दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने के लिए भी कई अहम घोषणाएं की गईं। वित्तमंत्री ने कहा कि हॉस्पिटैलिटी, फूड और बेवरेज जैसे सेक्टरों में दिव्यांगों के लिए रोजगार की संभावनाएं मौजूद हैं और सरकार उन्हें सम्मानजनक रोजगार उपलब्ध कराने के लिए काम करेगी।
दिव्यांग सहारा योजना के तहत कृत्रिम अंग उपलब्ध कराने के लिए एक विशेष संस्था की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद ली जाएगी ताकि आधुनिक और किफायती उपकरण तैयार किए जा सकें। दिव्याशा केंद्रों को और मजबूत किया जाएगा तथा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में निवेश बढ़ाया जाएगा। साथ ही, इन उपकरणों को खुदरा बाजार में उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाएगी, ताकि बुजुर्गों और दिव्यांगों को आसानी से लाभ मिल सके।
Union Budget 2026: मानसिक स्वास्थ्य और गरीब परिवारों के लिए अतिरिक्त पहल
वित्तमंत्री ने कहा कि सरकार मानसिक स्वास्थ्य को भी गंभीरता से ले रही है। उत्तर भारत में एक नए उच्च स्तरीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया है। इसके साथ ही रांची और तेजपुर में मौजूद मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों को और बेहतर किया जाएगा, ताकि क्षेत्रीय जरूरतों के अनुसार सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकें।
गरीब और वंचित परिवारों को सहायता देने के उद्देश्य से जिला अस्पतालों में इमरजेंसी और ट्रॉमा केयर सेंटर का विस्तार किया जाएगा। सरकार का लक्ष्य है कि इन कदमों से न केवल स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत होंगी, बल्कि समाज के कमजोर वर्गों की क्षमताएं भी बढ़ेंगी और वे आत्मनिर्भर बन सकेंगे।
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