One Nation One Election की बात करने वाली केंद्र सरकार वन नेशन वन एजुकेशन, वन हेल्थ और आल एमपालाईमेंट की बात क्यों नहीं कर रही है: एजाज अहमद
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पटना: गुरुवार को देश में ‘एक राष्ट्र एक चुनाव’ लागू किये जाने के प्रस्ताव को मोदी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। कैबिनेट की मंजूरी के बाद अब माना जा रहा है कि इसी सत्र में एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक संसद में पेश किया जा सकता है। अब विपक्षी दलों ने इस मामले में अपनी प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में बिहार प्रदेश राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन पर राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार वन नेशन वन एजुकेशन, वन नेशन वन हेल्थ और वन नेशन औल एंप्लॉयमेंट की बात क्यों नहीं करती है।
इस तरह की राजनीतिक कवायद कहीं ना कहीं लोकतंत्र और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर करने के दृष्टिगत ही इस तरह के मामले सामने लाये गए हैं। जब वन नेशन और वन इलेक्शन की बात हो रही है, तो उसमें पंचायत चुनाव का जिक्र क्यों नहीं है। जब पंचायत चुनाव अलग से होंगे तो वन नेशन वन इलेक्शन की सार्थकता कहां रह जाएगी। एजाज ने आगे कहा कि केंद्र सरकार यह भी स्पष्ट करें कि जब 2029 से वन नेशन वन इलेक्शन कानून को लागू करने की बात की जा रही है तो जहां 2025 में चुनाव होगा तो 2030 में विधानसभा का कार्यकाल पूरा होने से पहले क्या किया जाएगा उसे स्पष्ट करें।
क्या उस विधानसभा को भंग कर दिया जाएगा। 2029 में इसे लागू करने की बात की जा रही है, तो 2026 और 27 मैं होने वाले राज्यों के चुनाव को क्या रोक दिया जाएगा इस मामले में केंद्र सरकार कहीं से स्पष्ट बातें नहीं कर रही है। एजाज ने कहा कि दिल्ली के चुनावी मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ही इस तरह के माहौल बनाए जा रहे हैं।
भारतीय जनता पार्टी चाहे जितना भी माहौल बना ले देश की जनता भाजपा के इस तरह के आलोकतांत्रिक और संविधान को कमजोर करने वाली कार्रवाई को पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि इस तरह की कवायद लोकतंत्र में जनता और जनता के मुद्दे को कमजोर करेगा। लोकतंत्र में जनता को मिले अधिकारों को भी कहीं ना कहीं भाजपा अपने अनुसार चलाना चाहती है।
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