नई दिल्ली : केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में देश का आम बजट 2022 पेश कर रही हैं.
उन्होंने कोरोना महामारी का जिक्र करते हुए कहा कि हमें उम्मीद है कि भारत अपनी विकास यात्रा जारी रखेगा.
ये उनका चौथा बजट है और इस बार भी बजट पेपरलेस रूप में पेश किया जा रहा है.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट को पेश करते हुए कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से
एक है. इस बार के बजट में अगले 25 साल के लिए ब्लूप्रिंट पेश किया जा रहा है.
देश में आर्थिक रिकवरी को मजबूत करने पर फोकस किया जा रहा है.
अगले वित्त वर्ष में आर्थिक ग्रोथ 9.2% रहने की उम्मीद जताई गई है.
वित्त मंत्री ने कहा कि मौजूदा वर्ष में भारत की आर्थिक ग्रोथ 9.2% रहने का अनुमान है,
ये बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे ज़्यादा है.
ग्रीन बॉन्ड के जरिए जुटाए जाएंगे पैसे
फिलहाल ग्रीन बॉन्ड के जरिए पैसे जुटाए जाएंगे. सार्वजनिक निवेश के साथ निजी निवेश को प्रेरित करने की योजना है. सार्वजनिक निवेश को बने रहने की जरूरत है.
रक्षा में अनुसंधान के लिए 25 फीसदी बजट
वित्त मंत्री ने एलान किया है कि सरकार की ओर से रक्षा में अनुसंधान या रिसर्च के लिए 25 फीसदी बजट एलोकेशन किया जाएगा.
इस बजट में डिफेंस के लिए काफी ध्यान दिया जा रहा है क्योंकि सीमाओं पर अतिरिक्त परिस्थितियां हैं.
रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत को मिलेगा बढ़ावा
वित्त मंत्री ने कहा कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा दिया जाएगा.
कुल खरीदी बजट में से 68 प्रतिशत घरेलू बाजार से खरीदी पर खर्च किया जाएगा.
इससे रक्षा उपकरणों के आयात पर निर्भता कम होगी. पिछले वित्त वर्ष से यह 58 फीसदी ज्यादा है.
2022 में 5G सर्विस शुरू होगी
साल 2022 में 5G सर्विस शुरू की जाएगी और गांवों में ब्रॉडबैंड सर्विस मुहैया कराने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा.
टेलीकॉम सेक्टर में नौकरी के नए अवसर तलाशे जाएंगे.
लाई जाएगी बैटरी अदला-बदली नीति
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि बड़े पैमाने पर ई-वाहन के चार्जिंग स्टेशन नहीं मिल पाते
क्योंकि जगह की कमी होती है. इसलिए बैटरी अदला-बदली नीति लाई जाएगी.
बनाई जाएंगी डिजिटल यूनिवर्सिटी
शिक्षा के क्षेत्र की बात की जाए तो डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाई जाएंगी और स्कूलों में हर क्लास में टीवी लगाया जाएगा.
युवा शक्ति को स्किल इंडिया मिशन के जरिए और स्किल्ड वर्कर बनाने पर सरकारी योजनाओं के तहत काम किया जाएगा.
लोगों के लिए आजीविका के साधन बढ़ाए जा सकें इसके लिए सरकारी प्रोजेक्ट्स की संख्या बढ़ाई जाएगी.
साल 2022-23 में 80 लाख नए घरों का निर्माण होगा
साल 2022-23 में 80 लाख नए घरों का निर्माण होगा और इसके तहत 48,000 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की जाएगी.
नए घरों के लिए शहरी क्षेत्रों में ज्यादा राशि आवंटित की जाएगी और ग्रामीण इलाकों के लिए आधुनिक घरों का
निर्माण किया जाएगा.
पोस्ट ऑफिस में भी अब ऑनलाइन ट्रांसफर संभव
पोस्ट ऑफिस में भी अब ऑनलाइन ट्रांसफर हो सकेगा और डाकघर कोर बैंकिंग सेवा के तहत आएंगे.
75 जिलों में डिजिटल बैंकिंग की शुरुआत की जाएगी. 2022 से डाकघरों में डिजिटल बैंकिंग पर कामकाज किया जाएगा.
डाकघरों में ATM की सुविधा होगी.
इसी साल जारी होंगे E-passports
E-passports 2022-23 से ही जारी किए जाएंगे.
इससे नागरिकों के लिए सुविधाएं बढ़ेंगी. ई-पासपोर्ट के लिए पासपोर्ट सेवा केंद्रों को अपग्रेड किया जाएगा
और वहां पर नई तकनीक आधारित पासपोर्ट सेवाओं को मुहैया कराने के लिए एलोकेशन किया जाएगा.
बजट 2022 में ऐलान किया गया है कि North East के विकास के लिए योजना लॉन्च होगी.
इससे वहां के लोगों का जीवन स्तर सुधरेगा.
आर्थिक विकास दर 9 फीसदी से ज्यादा रहेगी- वित्त मंत्री
वित्त वर्ष 2021-22 में देश की आर्थिक विकास दर 9.2 फीसदी रहने का अनुमान है और
अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए सरकार के प्रयासों का नतीजा देखने को मिल रहा है.
देश में 25 हजार किलोमीटर का हाईवे विकसित होगा. देश की 5 बड़ी नदियों को जोड़ने की योजना है.
सिंचाई-पेयजल को बढ़ाने पर जोर- वित्त मंत्री
25 हजार किलोमीटर के नेशनल हाईवे के विकास के लिए 20,000 करोड़ रुपये का खर्च किया जाएगा.
देश में 5 बड़ी नदियों को जोड़ने के लिए जल संसाधन विकास मंत्रालय की भी मदद से कार्य किया जाएगा.
देश में सिंचाई और पेयजल के लिए योजनाओं पर काम किया जा रहा है और गंगा किनारे बसे किसानों को मदद दी जाएगी.
किसानों को डिजिटल सेवाएं दी जाएंगी- वित्त मंत्री ने कहा
वित्त मंत्री ने कहा कि किसानों को डिजिटल सेवाएं दी जाएंगी और भारत में गरीबी मिटाने के लक्ष्य पर पुरजोर रूप से कार्य किया जाएगा.
ड्रोन के जरिए कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देंगे.
100 गति शक्ति कार्गो टर्मिनट बनाए जाएंगे.
राज्यों सरकारों को प्रोत्साहित किया जाएगा कि वे अपने सिलेबस मे फॉर्मिंग कोर्स को जोड़ें.
गंगा कॉरिडोर के आसपास नेचुरल फॉर्मिंग को बढ़ावा दिया जाएगा. वहीं छोटे उद्योग (MSMEs) को credit guarantee scheme से मदद दी जाएगी.
तकनीक का इस्तेमाल खेती में भी होगा.
किसान ड्रोन का इस्तेमाल होगा. इससे फसल मूल्यांकन, भूमि अभिलेख, कीटनाशकों का छिड़काव किया जाएगा.
डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना होगी
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कोरोना काल में पढ़ाई का काफी नुकसान हुआ.
वह बोलीं कि एक क्लास एक टीवी चैनल को 12 से बढ़ाकर 200 टीवी चैनल किया जाएगा.
इसके अलावा डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना होगी.
वहीं मानसिक समस्याओं के लिए नेशनल टेलीमेंटल हेल्थ प्रोग्राम भी शुरू होगा.
2022-23 में पीएम आवास योजना के तहत 80 लाख मकान बनाए जाएंगे.
इनके लिए 48 हजार करोड़ का फंड रखा गया है.
जल्द आएगा LIC का IPO
वित्त मंत्री सीतारमण ने बताया कि एयर इंडिया का विनिवेश पूरा हो गया है और LIC का IPO अब जल्द ही आएगा.
इसके लिए जरूरी कार्यवाही का काम सुचारू रूप से चल रहा है.
देश में आईटी और प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दिया जाएगा और मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस किया जाएगा.
16 लाख युवाओं को नौकरियों का वादा
वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि बजट से किसान, युवाओं को फायदा होगा.
आत्मनिर्भर भारत से 16 लाख युवाओं को नौकरियां दी जाएंगी.
अगले तीन सालों में 400 वंदेभारत ट्रेनें आएंगी
वित्त मंत्री सीतारमण बोलीं कि अगले तीन सालों में 400 नई वंदेभारत ट्रेनें तैयार की जाएंगी.
इसके साथ अगले तीन सालों में 100 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल तैयार किए जाएंगे.
साथ ही 8 नई रोपवे का निर्माण होगा.
ग्लोबल मोर्चे पर चुनौतियों से जूझ रही भारतीय अर्थव्यवस्था
वित्त मंत्री ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था ग्लोबल मोर्चे पर चुनौतियों का सामना कर रही है
लेकिन इसके बावजूद देश में कोरोनाकाल से निपटने के सटीक उपाय किए गए हैं.
समावेशी विकास सरकार की प्राथमिकता- वित्त मंत्री
लोकसभा में बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि समावेशी विकास सरकार की प्राथमिकता है.
गरीबों के जीवन में बदलवा लाना सरकार का बड़ा लक्ष्य है.
सरकार के प्रयासों से आत्मनिर्भर भारत की सोच और लक्ष्य को बढ़ावा मिला है.
इस बजट के समाज के हर वर्ग को काफी उम्मीदें हैं. सरकार ने दावा किया है कि इस बजट में सभी के लिए कुछ ना कुछ रखा गया है.
बता दें कि इससे पहले सोमवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22
को लोकसभा के पटल पर रखा था.
कोरोना काल में दूसरी बार और लगातार चौथी बार निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी.
कोरोना महामारी के इस संकट के बीच पेश किए जाने वाले बजट में सरकार की क्या प्राथमिकताएं
होंगी और नौकरी-पेशा व आमलोगों के लिये इसमें क्या होगा, इस पर सभी की निगाहें होंगी.