पटना : बिहार नगर पालिका संशोधन विधेयक 2024 के विरोध में पटना के विद्यापति भवन में प्रतिकार सभा का आयोजन किया गया। जिसमें पटना की मेयर सीता साहू के साथ बिहार के अलग-अलग जिलों से आए मेयर, स्थाई समिति के सदस्य और जिला परिषद के सदस्य शामिल हुए। इस दौरान पटना मेयर सीता साहू ने कहा कि बिहार सरकार हम लोगों के हक का हनन कर रही है उसके खिलाफ हमलोग लड़ाई लड़ रहे हैं।
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नगर पालिका संशोधन विधेयक –
मेयर सीता साहू ने कहा कि अगर सरकार मान जाती है तो हमलोग लड़ाई खत्म कर देंगे, नहीं तो पटना हाईकोर्ट तक जाएंगे। थोड़ा बहुत सरकार बात मान रही है, पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है। नौ अगस्त को नगर विकास विभाग के साथ बैठक होगी और अंतिम फैसला लिया जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं कि हम लोगों के हक में फैसला होगा। मेयर सीता साहू ने इस बात को भी कहा कि अगर सकारात्मक फैसला नहीं लिया जाता है तो उसके बाद हमलोग कोर्ट तक जाएंगे।
बिहार नगरपालिका संशोधन विधेयक-2024 के विरोध में बिहार मुख्य पार्षद महासंघ के द्वारा प्रतिकार सभा का आयोजन आज राजधानी पटना के विद्यापति भवन में आयोजित किया गया। जिस में बिहार के सभी नगर निकायों से मुख्य पार्षद की उपस्थिति हुई। जहां सरकार द्वारा मुख्य पार्षदों के अधिकार के हनन को लेकर उस पर विस्तृत चर्चा हुई और इस बात पर भी निर्णय लिया गया कि अगर सरकार इस निर्णय को वापस नहीं लेती है तो सभी बिहार के मुख्य पार्षद रोड से लेकर कोर्ट तक जाने का काम करेंगे।
वहीं बिहार मुख्य पार्षद स्टैंडिंग तैयारी समिति के बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में मुख्य पार्षद के अधिकार से संबधित मांगों पर सहमती बनी। इसके अनुसार, नगर निगम, नगर परिषद एवं नगर पंचायत में किसी भी तरह का भुगतान पंचायती राज की तरह डोंगल से किए जाने, नगर निगम, नगर परिषद एवं नगर पंचायत में जो भी सरकारी भूमि है, उसे नगर निकायों को स्थानांतरित किए जाने और खाली जमीन पर एनओसी का अधिकार नगर निगम, नगर परिषद एवं नगर पंचायत का होने जैसी मांग राज्य सरकार से की गई।
प्रतिकार सभा की मांगों के अनुसार, नगर अध्यक्ष के कार्यों एवं दायित्वों के निर्वहन में कार्यपालक पदाधिकारी अंदरूनी हस्तक्षेप एवं प्रस्ताव को मनमाने तरीक सुविधानुसार लागु कराना बंद करे। बिजली विभाग से दो प्रतिशत राजस्व प्रत्येक नगर निकाय को दिया जाय। सभी मुख्य पार्षदों का हथियार का लाईसेंस असान तरीके से दिया जाए। नगर निगम, नगर परिषद एवं नगर पंचायत अध्यक्ष के लिए स्वविवेक से सलाना नगर क्षेत्र के विकास के लिए एक करोड़ फिक्स फंड दिया जाए। साथ ही सभी निकाय में स्थायी जेई, बड़ा बाबु एवं लेखापाल की स्थायी प्रतिनियुक्ति विभाग के द्वारा होना चाहिए।
उपर्युक्त के साथ नगर निगम, नगर परिषद एवं नगर पंचायत मे कर्मियों की नियुक्ति एवं हटाने का अधिकार सशक्त स्थाई समिति को ही हो। नगर परिषद एवं नगर पंचायत के अध्यक्षों के लिए ट्रेन टिकट आने-जाने के लिए पास की प्रक्रिया अपनाई जाए। नगर निगम, नगर परिषद एवं नगर पंचायत के मुख्य पार्षद को विभागीय पत्र का प्रतिलिपि आगत निर्गत दोनो दिया जाए। नगर परिषद एवं नगर पंचायत कार्यालय का संचालन के लिए प्रशासनिक भवन का निर्माण कराया जाए। सभी नगर पंचायत के मुख्य पार्षदों के लिए ऑफिस आने-जाने एवं क्षेत्र भ्रमण के लिए गाड़ी, डिजल एवं ड्राइवर का व्यवस्था किया जाए। नगर परिषद एवं नगर पंचायत बोर्ड के पास यह अधिकार होना चाहिए की अगर कार्यपालक पदाधिकारी अपने दायित्त्व एवं कर्त्तव्यों का निर्वहन करने में लापरवाही बरत रहे है तो एक साल के बाद बहुमत का प्रयोग करते हुए हटाया जा सके।
प्रतिकार सभा की अध्यक्षता रमाकांत कुमार टुन्ना (नगर परिषद, अरवल) ने की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पटना की मेयर सीता साहू, मौजूद थी। वहीं मौके पर सचिन कुमार गुप्ता मुख्य पार्षद बिहियां, अभिमन्यु गुप्ता मैरवा, कंचन गुप्ता, सिंधु गुप्ता (सभापति नगरपरिषद, बैरगनिया), रीना देवी (सभापति नरकटियागंज), कुमकुम देवी (मेयर, मुंगेर), निर्मला साहू (मेयर, मुजफ्फरपुर), विभा कुमारी (मेयर, पूर्णिया), अनिल सिंह ( चेयरमैन, बांका नगरपरिषद), मोहन श्रीवास्तव और इमाम जाकिर अंसारी (अध्यक्ष, नगर पंचायत, गोपालपुर) समेत बिहार के सभी मुख्य पार्षद मौजूद रहे।
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विवेक रंजन की रिपोर्ट
