पटना: मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के मंत्रियों के साथ मंत्रिपरिषद (Nitish Cabinet) की बैठक बुलाई थी। बैठक में 22 महत्वपूर्ण एजेंडों पर निर्णय लिया गया। नीतीश कैबिनेट की बैठक में देश में लागू नए कानूनों को और भी अधिक प्रभावी बनाने के लिए अनिवार्य इलेक्ट्रॉनिक साधनों के प्रयोग के दृष्टिगत पुलिस अनुसंधानकर्ता को लैपटॉप और स्मार्टफोन दिया जायेगा। इसके लिए नीतीश कैबिनेट ने 190 करोड़ 63 लाख और 20 हजार रूपये की स्वीकृति दी है। इसके तहत सभी अनुसंधनकर्ताओं के लैपटॉप के लिए साठ हजार रूपये और स्मार्ट फ़ोन के लिए बीस हजार रूपये की स्वीकृति दी गई है।
कैमूर और रोहतास में साउथ बिहार पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के अंतर्गत विद्युतीकरण के लिए पुर्नोत्थान वितरण क्षेत्र योजना के तहत के तहत प्रस्तावित और केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत 117.80 करोड़ रूपये के राज्यांश का 47.12 करोड़ रूपये साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड को हिस्सा पूंजी के रूप में इक्विटी स्वरूप उपलब्ध कराने की स्वीकृति दी गई। कैबिनेट की बैठक में खान एवं भूतत्व विभाग के अंतर्गत बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) संशोधन नियमावली 2024 को स्वीकृति दी गई।
राजधानी पटना में नवनिर्मित बापू टावर के रखरखाव एवं अनुश्रवण के लिए एक करोड़ तिरेसठ लाख इक्यावन हजार चार सौ रूपये की अनुमानित वार्षिक व्यय पर निदेशक (संग्रहालय), बापू टावर के कार्यालय का गठन समेत आवश्यक 20 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई। कर्मनाशा नदी पर निकृष्ठ पम्प नहर योजना के निर्माण कार्य के लिए पुनरीक्षित प्राक्कलित राशि, कुंडघाट जलाशय योजना के निर्माण कार्य हेतु तृतीय पुनरीक्षित प्राक्कलित राशि को भी कैबिनेट की बैठक में स्वीकृति दी गई।
इसके साथ ही कोसी-मेची अंतरराज्यीय लिंक परियोजना के फेज 2 के तहत सर्वेक्षण एवं अन्वेषण कार्य सहित अन्य कार्यों के लिए राशि, बिहार निर्वाचन प्राधिकार पटना द्वारा राज्य के पैक्सों का निर्वाचन करने के लिए राशि की अग्रिम स्वीकृति दी गई। इसके साथ ही नए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना योजना के अंतर्गत मोकामा में आईटीआई की स्थापना के लिए 43 पदों का सृजन, बिहार तकनीकी सेवा आयोग के प्रतियोगी परीक्षाओं के निष्पादन के लिए आकस्मिकता निधि, बीपीएससी के अध्यक्ष की अनुपस्थिति में वरिष्ठतम सदस्य को प्रशासनिक कर्तव्यों का प्रभार धारण करने की अवधि में विशेष वेतन, बिहार कृषि सेवा कोटि-1 (शष्य), कोटि-2 (कृषि अभियंत्रण), कोटि-3 (रसायन), कोटि-5 (पौधा संरक्षण) के अंतर्गत पद सृजन को स्वीकृति दी गई।
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पटना से विवेक रंजन की रिपोर्ट
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